मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत सुमारे ११,००० शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ४,५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये सुमारे १६,५०० शिक्षक व कर्मचारी सद्यस्थितीत कार्यरत आहेत. सातवा वेतन आयोग हा दि. ०१ जानेवारी २०१६ पासून अमलात आला आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या सर्वच शिक्षक व कर्मचारी यांना थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली. तसेच त्यांना थकबाकीही अदा करण्यात आलेली आहे. मात्र त्यांच्याच बरोबरीने ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणा-या मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व कर्मचारी यांना अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. पाच वर्षे होऊन सुध्दा आजमितीस देशातील आदर्शवत व श्रीमंत समजल्या जाणा-या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतच खाजगी अनुदानित शाळांचे सुमारे ४५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत आहेत, हे एक दुर्दैवच म्हणावे लागेल. आता सुमारे ४५०० शिक्षक व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीसह लवकरात लवकर लागू करण्यात यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री.उध्दवसाहेब ठाकरे यांनी मनपा प्रशासनाला आदेश द्यावेत व गणपतीपूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी जोरदार विनंतीपूर्वक मागणी समस्त शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वतीने जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेना युनियन या बातमीद्वारे मा. मुख्यमंत्री महोदय यांना करीत आहे. जर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तर त्याचा लाभ अनुदानित शाळेतील सुमारे ४५०० शिक्षक व कर्मचा-यांसह मुंबईतील सुमारे १६,५०० विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचारी यांनाही होणार आहे. असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
" समान काम, समान दाम " या तत्त्वानुसार विचार केल्यास केवळ आमच्यावरच हा अन्याय का? असा सवाल सुमारे ४५०० शिक्षक व कर्मचारी करत आहेत. त्यामुळे अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू होत नसल्याने समस्त ज्ञानगुरू नाराज आहेत. जर हे असेच चालू राहिले आणि याबाबत लवकरच जर सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर ज्ञानगुरू आता वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन करण्याच्या तयारीतही असल्याचे समजते. असे संघटनेच्या पदाधिकारी यांचे म्हणणे आहे. महानगरपालिकेच्या शिक्षकांना मिळणारे अनेक लाभ व सुविधा ( उदा. सेवानिवृत्ती वेतन व उपदान, भविष्य निर्वाह निधी योजना, सेवा नियमावली, रजा रोखिकरणाचे लाभ इ.) खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचारी यांना मनपाप्रमाणे मिळत नसून ते गेली अनेक वर्षे प्रलंबितच आहेत. एप्रिल - २०१८ पासून जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेना या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करत आहे. यात काही अंशी संघटनेला यश मिळाले असून अजून अनेक प्रश्न आजही प्रलंबितच आहेत. संघटना यासाठी प्रयत्नशील आहे. असे संघटनेचे संस्थापक/ अध्यक्ष श्री.विजय पाटील, कार्याध्यक्ष श्री.सुनिल सुर्वे व सरचिटणीस श्री.संदीप परब यांचे म्हणणे आहे.
खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांसाठी कार्यरत असलेली जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेना ही एक अग्रगण्य संघटना असून ती शिवसेना प्रणित ऑल इंडिया भारतीय कामगार सेना महासंघाला संलग्न आहे.
