झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण महाराष्ट्र शासन या वांद्रे येथील कार्यालयातील मिळकत विभागातून मिळवलेल्या माहितीनुसार विकासकाने पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतरही पी.ए.पी.सदनिका ह्या मिळकत विभागाला सुपूर्द न केल्याचे दिसत आहे.सदर प्रकरणाबाबत मिळकत विभागात विचारपूस केली असता ह्या विभागातील अधिकारी हे अभियांत्रिकी कार्यालयाकडे बोट दाखवून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे व फक्त झो.पु. कार्यालयात फेऱ्या मारत राहावे याचे नियोजन अधिकारी मोठ्या शिताफीने करत आहे.सदर प्रकरणाबाबत अभियांत्रिकी विभागात चौकशी केली असता विकासक ऐकत नाहीत किंवा आम्ही त्यांना नोटीस देऊ असे थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून हे अधिकारी पी.ए.पी.सदनिका ह्या शासनाच्या ताब्यात न घेता स्थानिक गृहनिर्माण संस्था व विकासकाला पळवाट देत आहे.सदर प्रकरणात माहिती घेत असताना एस.आर.ए.अंतर्गत आज पर्यंत राबवण्यात आलेल्या ७०% प्रकल्पातील पी.ए.पी. सदनिका ह्या विकासकाने शासनाच्या ताब्यात दिले नसल्याचे दिसत आहे.पी.ए.पी सदनिका ह्या नक्की कोणाच्या घशात हे अधिकारी घालत आहे याची चौकशी मा. मुख्यमंत्री महोदय आपल्या कार्यालयातून व्ह्यावी अशी अपेक्षा करत ह्या सदनिका ह्या गरीब गरजू झोपडीधारकालाच मिळाव्यात हि अपेक्ष करत आहे.सदर पी.ए.पी. सदनिकांचा मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत.मुंबईतील सर्व पूर्ण झालेले प्रकल्प व त्यामधील पी.ए.पी सदनिकां हस्तांतरण याची चौकशी करावी हि मागणी या लेखाद्वारे करत आहे.
अनिल राजाराम पवार
संपादक
मो.९८६७११०३१८
