*बृहन्मुंबई महानगरपालिका व आंध्रा एजूकेशन सोसायटीचा अंदाधुंद कारभार*. मागील दोन वर्षे आंध्रा एजूकेशन सोसायटी च्या शाळेच्या इमारतीवर असणार्‍या अनधिकृत मोबाईल टॉवर विरोधात आम्ही महापालिकेत आम्ही झगडत आहोत. पहिली तक्रार दि. ०८/०८/१८ रोजी शाळेला करण्यात आली. शाळेकडून काही उत्तर न मिळाल्याने दूसरी तक्रार शिक्षण विभागाला करण्यात आली, त्या तक्रारी नुसार शिक्षण विभागामार्फत शाळेकडून दि. ०८/०४/२०१६ ईकोनाॅमिक्स टाइम्स मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची कटींग देण्यात आली. त्या नंतर आमच्या असे निदर्शनास आले की शाळा जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे. हे सहन न झाल्याने आम्ही सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान विभाग) महाराष्ट्र शासनाचा मोबाईल टॉवर संबधीत शासन निर्णय शोधून त्या विभागाला संबंधित शाळेची तक्रार २०/१०/२०१८ रोजी करण्यात आली, त्यानुसार सामान्य प्रशासन तर्फे मुंबई महापालिका आयुक्तांना या संबंधीची कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्या दरम्यान आम्ही माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार दि. १७/१२/२०१८ रोजी मुंबई महापालिकेला शाळेवरती मोबाईल टॉवर बसवण्यात यावा म्हणून काही परवानगी देण्यात आल्याचे परवानगी किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती मागितली असता त्यावर ३१/१२/२०१८ रोजी महापालिकेच्या एक उत्तर वाॅर्ड कडून अशी माहिती समोर आली की आंध्रा एजूकेशन सोसायटी वरील मोबाईल टॉवर साठी महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी व नाहरकरत प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. तद्नंतर महापालिकेच्या एफ उत्तर वाॅर्ड सोबत अनेक पत्रव्यवहार करण्यात आले त्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असे निदर्शनास आणले की शाळेच्या मोबाईल टॉवर संबधीत उच्च न्यायालयाच्या २०१४ सूनावणीनुसार या कार्यालया मार्फत कोणतीही कारवाई अभिप्रेत होत नाही याची नोंद घ्यावी, असे पत्र सहाय्यक अभियंता एफ उत्तर वाॅर्ड (इमारत व कारखाने) जाणीवपूर्वक दिले. आम्हाला वाटले आता काही करू शकत नाही, अशा प्रकारे कित्येक लोकांची दिशाभूल करण्यात येते. तरीसुद्धा आम्ही माहितीच्या अधिकारात जी माहिती मिळाली त्यानुसार एफ उत्तर वाॅर्ड कडे मोबाईल टॉवर काढण्यासाठी अर्ज केला, ज्याला अनुसरून महापालिकेच्या विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेच्या विधी विभागाने ०७/०५/२०१९ रोजी सहायक अभियंता एफ उत्तर यांना पत्राद्वारे कळवले की हा मोबाईल टॉवर बेकायदेशीर आहे तरीसुद्धा दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी) व महापालिकेच्या स्पेशल सेल कडून काही परवानगी आहे का हे तपासून पहावे. त्यानुसार दोन्ही विभागांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. व त्या प्रतिउत्तरात दोन्ही विभागाने आम्ही कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. ह्या सर्व प्रकारा नंतर महापालिका एफ उत्तर वाॅर्ड कडून दि २७/११/२०१९ रोजी दोन लोकांना (शाळेला व मोबाईल टॉवर कंपनीला) एम.आर.टी.पी कायदा सेक्शन ५५ अंतर्गत पुढील १५ दिवसांत शाळेच्या छतावर असणारा मोबाईल नेटवर्क टाॅवर काढून टाकण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, परंतु त्या नोटीस ला १५ दिवस उलटून ही महापालिके तर्फे कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. अशा प्रकरणात महापालिकेच्या संबधीत अधिकार्यांवरती एम.आर.टी.पी. कायदा १९६६ सेक्शन ५६ (ए) नूसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी तीव्र मागणी मी. मिथून गोपाल - गणराज्य : मुंबई अध्यक्ष करत आहे. एका माहितीनुसार मुंबईत असे १००० च्या आसपास अनधिकृत मोबाईल टॉवर आहेत. पण प्रशासनाचे ह्या कडे दुर्लक्ष का आहे व त्यात कोणाचे हीत जोपासली जातायत हे शोधने महत्वाचे. जर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करण्यात असमर्थता दर्शवली तर आमच्या कडे ह्या सर्व निंदनीय प्रकारा विरूद्ध तीव्र आंदोलन करण्याचा शिवाय पर्याय राहणार नाही.