जुन्या काळामध्ये म्हणजेच सन १९७५/७६ च्या काळामध्ये ज्या अत्यल्प भूधारक शेतकऱयांच्या जमिनी ह्या दानपत्र घेऊन व अडाणी असल्याचा फायदा घेऊन शासनाने जमिनी रस्त्यासाठी घेतल्या पण त्या रस्त्याशेजारील उनाड व गुंड प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत ते लोक ज्यांच्या शेतातून रस्ता गेला पण ती जमीन शासनाने मूळ मालकाच्याच नावाची असून रस्त्यात गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र शासनाने कमीही केलेले नाही व मोबदलाही दिलेला नाही त्यामुळे सादर शेतकऱ्यांच्या वारसाला भूमिहीन होण्याची वेळ आली असून जर शासनाने याची वेळ घेतली नाहीतर त्याला शेजारचा शेतकरी व शासन जबाबदार राहील कारण रस्त्याची हद्द हि मूळ शेतकर्याची असून त्या हद्दीवर शेजारील गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीची दादागिरी दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने जर एखादया शेतकऱ्याने त्या गुंडांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल अशी भावना जनतेतून व्यक्त केली जात आहे.